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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट, देखे बड़ी घोषणाएं

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Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Budget, see big announcements

नई दिल्ली : शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना बजट पेश किया। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी बजट को मंजूरी। Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Budget, see big announcements

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईमानदारी से टैक्स देने वाले करदाताओं का आभार जताया।- 2013-14 के 6.37 लाख करोड़ रुपये से 2018-19 में टैक्स कलेक्शन बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये हुआ। गैर वित्तीय सरकारी कंपनी में विनिवेश के बाद भी सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम नहीं होगी।

सरकार ने 114 दिनों में जरूरतमंदों को घर बनाकर देने का लक्ष्‍य रखा है। इस योजना के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि कंपनियों की जमीनों पर भी मकान बनाएगी सरकार। इसी तरह विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मीडिया में बढ़ेगी विदेश निवेश की सीमा। बीमा में 100 फीसदी होगा निवेश। सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाएगी सरकार।

Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Budget, see big announcements

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पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये का अतिरिक्त सेस, आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 2 करोड़ रुपये से अधिक आमदनी वाले अमीरों पर बढ़ा सरचार्ज। 400 करोड़ रुपये के राजस्व वाली कंपनियों को अब देना होगा 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स। पैन और आधार कार्ड की जल्द ही अदला-बदली हो सकेगी। एसटीटी में सरकार देगी राहत।

एक साल में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर लगेगा 2 फीसदी टीडीएस। सस्ता घर खरीदने वालों को राहत। हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की मिलेगी छूट। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर लिए गए लोन पर सरकार 1.5 लाख रुपये की कर छूट देगी।

रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने से लेकर देश में जल्द आदर्श किराया कानून लागू करने तक शामिल हैं। ”हर घर जल, हर घर नल” के तहत 2024 तक हर घर में नल से होगी जल की आपूर्ति। ग्रामीण बाजार से गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा।

5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपये का होगा निवेश। एक, दो, पांच, दस और 20 रुपये का नया सिक्का आएगा। हाउसिंग फाइनैंस कंपनियां अब RBI की निगरानी में। 2019-20 के लिए सरकार ने एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा। सरकारी कंपनियों को बेचकर जुटाई जाएगी रकम।

बैंकिंग सुधार के बेहतर नतीजे, 4 साल में बैंकों ने वसूले 4 लाख करोड़ रुपये। NPA में एक लाख करोड़ रुपये की कमी आई। विलय के बाद देश में अब मात्र 8 सरकारी बैंक रह गए हैं और इनकी साख बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें 70 हजार करोड़ रुपये देगी। प्रवासी भारतीय को भारत आने पर मिलेगा आधार कार्ड, अब 180 दिनों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देश के लिए नई शिक्षा नीति की शुरुआत। एक करोड़ छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना। स्टडी इन इंडिया योजना की होगी शुरुआत।

Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Budget, see big announcements

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प्रवासी भारतीय के लिए निवेश के रास्तों को आसान किया जाएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट से मिला दिया जाएगा ताकि उन्हें भारतीय शेयरों में निवेश करने में कोई परेशानी नहीं हो। रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश को सालाना 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है। देश में जल्द ही आदर्श किराया कानून लागू होगा।

जल स्तर में गिरावट वाले जिलों की पहचान। 256 जिलों में सरकार चलाएगी जल शक्ति अभियान। हर घर जल, हर घर नल” का लक्ष्य। 2024 तक हर घर में नल से होगी जल की आपूर्ति। ग्रामीण बाजार से गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों को अपग्रेड करना जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाना है।

Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Budget, see big announcements

लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर। सरकार ने सेबी को कहा, 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी हिस्सेदारी करने पर हो विचार। जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई को  ब्याज में मिलेगी 2 फीसद की छूट। सरकार ने आवंटित किए 350 करोड़ रुपये। 1.5 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले दुकानदारों को ”प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन” स्कीम के तहत मिलेगी पेंशन।

छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 59 मिनट में लोन को मंजूरी दी जाएगी। खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। 300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है और इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट भी दी गई है। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर की होगी। भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5 साल पहले यह 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी।

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आखिरकार ढाई महीने बाद मिल ही गया कांग्रेस को नया अध्यक्ष

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कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी को आखिरकार अध्यक्ष मिल ही गया। लोकसभा चुनाव के बाद से ही करीब ढाई महीने तक कांग्रेस बिना अध्यक्ष के रही, लेकिन अब इतने दिनों बाद अध्यक्ष की कमी पूरी हो गई और गांधी परिवार से ही एक नया अध्यक्ष मिल गया। कांग्रेस कार्यसमिति ने सोनिया गांधी को नया कांग्रेस अंतिरम अध्यक्ष चुना है। कांग्रेस अधिवेशन में नियमित अध्यक्ष के चुनाव तक वह पार्टी की बागडोर संभालेंगी। सीडब्लूसी बैठक के बाद रणदीप सुरजेवाल ने कहा कि सोनिया गांधी सबसे तजुर्बेकार नेता है।

कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अध्यक्ष पर पर बने रहने के बाद नेताओं के अनुरोध को राहुल गांधी ने ठुकरा दिया था। जिसके बाद शनिवार को पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन के लेकर विस्तृत परामर्श का दौर चला। इस बीच राहुल गांधी ने नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था। सीडब्ल्यूसी के नेताओं का अलग-अलग समूहों में बांटकर बैठक हुई। पांच अलग-अलग समूह- पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में बैठक हुई।

सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद रात करीब 11.05 मिनट पर कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला और महासचिव सी. वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। वेणुगोपाल ने बताया कि ‘कांग्रेस कार्यसमिति की दूसरी बैठक साढ़े 8 बजे शुरू हुई और अभी-अभी खत्म हुई है। बैठक में सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव पास किए गए।‘

राहुल गांधी ने प्रस्ताव की तारीफ करते हुए पार्टी को नई ऊर्जी दी और कांग्रेस के सभी कार्यकत्ताओं को प्रेरित किया।

अगले प्रस्ताव में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद न छोड़ने की अपील की। इसी बीच वेणुगोपाल ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं, सासंदों और अन्य नेताओं से चर्चा के बाद सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि राहुल को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन राहुल ने इसे ठुकरा दिया।

इसी बीच राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में चीजें बहुत गलत है साथ ही हिंसा भी खतरे में आ गई है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री यह स्पष्च कर दे कि जम्मू-कश्मीर में जो चल रहा है उस पर हमारी प्रस्तुति थी।

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बीजेपी के पूर्व विधायक पर बहू ने लगाया बलात्कार का आरोप, दर्ज हुआ मामला

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RAPE

देश में इन दिनों बलात्कार की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। रेप की घटनाओं में कई बीजेपी विधायकों का नाम सामने आ रहा है। ऐसा ही मामला हाल ही में सामने आया है। दिल्ली में बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज शौकीन पर उनकी बहू ने रेप का गंभीर आरोप लगाया है। मनोज शौकीन बीजेपी से दो बार विधायक रह चुके हैं। पश्चिम विहार थाने में उनकी बहू ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कराया है।

31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की रात के बीच विधायक मनोज शौकीन ने बंदूक की नोक पर अपनी बहू का रेप किया था। मुंडका और नांगलोई जाट से मनोज शौकीन विधायक रहे हैं। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया है कि उनके परिवार की 31 दिसंबर 2018 को एक होटल में पार्टी थी। पार्टी के बाद जब वो घर गई तो ससुर ने रिवॉल्वर की नोक पर रेप की घटना को अंजाम दिया।

FIR कराते हुए पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। ये एफआईआर 8 अगस्त 2019 को दर्ज की गई है। जानकारी दे दें कि इस घटना से पहले भी पीड़िता ने सुसरालवालों पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया था। दर्ज हुई FIR के मुताबिक “इसी साल सात जुलाई को क्राइम अगेंस्ट वीमेन सीएडब्ल्यू सेल में मेरी मां और पिता का उत्पीड़न हुआ, इस संबंध में साकेत पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज है।”

“बुधवार को जब मैं घरेलू हिंसा के मामले के संबंध में साकेत कोर्ट पहुंची और मेरा बयान लिखने के लिए प्रोटेक्शन अधिकारी से मिली, तो संबंधित प्रोटेक्शन अधिकारी ने मुझे मेरी तथा मेरे परिवार की सुरक्षा का आश्वासन दिया, इसके बाद मैंने अपनी घटना के बारे में अधिकारी तथा अपने परिजनों को बताया।” भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत शौकीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

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बौखलाए पाकिस्तान ने ट्रेन के बाद बस सेवा भी रोकी

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kashmir

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। जिस कारण वह एक के बाद एक फैसला लेता जा रहा है। अब पाकिस्तान ने पाकिस्तान-भारत बस सेवा रोक दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने थार एक्सप्रेस की सेवाओं को भी बंद कर दिया है।

यह ट्रेन जोधपुर से कराची तक चलती है। इससे पहले समझौता एक्सप्रेस रोकने का ऐलान किया था। इसकी जानकारी पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने दी। जिसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा
कि यह पाकिस्तान का एकपक्षीय फैसला है। उन्होंने कहा कि बिना हमें जानकारी देते हुए पाकिस्तान ने ऐसा किया है।

पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस के साथ अपने ड्राइवर और गार्ड को भेजने से मना कर दिया। अनुच्छेद 370 अनुच्छेद हटने के बाद पाकिस्तान ने इस कदम को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और लगातार विरोध करना शुरू कर दिया।

लगातार ट्रेन लेट हो रही है। बृहस्पतिवार को वाघ सीमा पर पाकिस्तान द्वारा ट्रेन रोके जाने से एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर नही पहुंच पाई और साढ़े चार घंटे की देरी से रेलवे स्टेशन पहुंची। इस कारण बहुत सारे व्यक्ति परेशान रहें।

भारत में अनुच्छेद 370 हटने पर लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में केंद्र शासित प्रदेश के रुप में बांट दिया है। बता दें जम्मू-कश्मीर के पक्ष में ऐतिहासक फैसला लेने पर पाकिस्तान के मन में उदासी छाई हुई है।

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